चावल का अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री का चावल

एक जमाना था जब मंहगाई के मौसम में खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छूती थीं. अब जमाना बदल गया है. अब मामला आसमान तक जाकर नहीं रुकता. उससे भी दो-चार प्रकाश वर्ष दूर जाता है. मंगल, बृहस्पति वगैरह पार. इस बार की मंहगाई कुछ ऐसी दिख रही है. सबसे ज्यादा मारा-मारी चावल को लेकर है. अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि चावल की कमी अफ्रीका और एशिया के देशों में सबसे ज्यादा है. कुछ का तो मानना है कि थाईलैंड नहीं होता तो पाकिस्तान में बिरियानी और पुलाव इस साल के अंत तक लुप्त हो जाते और आने वाली पीढियों के पास पुलाव और बिरियानी के बारे में जानकारी लेने के लिए कराची का नेशनल म्यूज़ियम ही रह जाता. वैसे कुछ लोग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि लंदन और न्यूयार्क के भारतीय और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में बिरियानी और पुलाव के दर्शन होते रहते क्योंकि आजकल अमेरिकी और अंग्रेज भी ऐसी चीजें खाने लगे हैं. बंगलादेश में भी चावल की कमी है. आजकल माछेर झोल कटोरी में अकेला पड़ा रोता है.

भारत में भी चावल की कमी दिखाई दे रही है. सरकार कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है. इसी कोशिश के तहत आम चावल (आम और चावल नहीं) के निर्यात पर रोक लगा दी गई है. बासमती चावल के निर्यात पर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया है. मतलब ये कि सरकार का प्रयास जारी है. कुछ लोग कह रहे हैं कि समस्या का समाधान मुश्किल है. सरकार की योग्यता पर लोगों का विश्वास कम हो गया है. अब जनता सरकार के ऊपर कम विश्वास करे तो चलता है. लेकिन यही जनता अगर सरकार की योग्यता पर विश्वास न करे तो मामला हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है. लेकिन हर चुनाव सरकार के लिए संकटमोचक बन कर आता है. कर्नाटक का चुनाव ऐसा ही है. ये चुनाव सरकार के लिए मौका लेकर आया है. सरकार के पास अपनी योग्यता साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था.

यही कारण है कि सत्ता में बैठी पार्टी और उसकी सरकार ने जनता को बता दिया है; "हमें वोट दे दोगे तो चावल, जिसके लिए तुम रिरिया रहे हो, हम तुम्हें दो रुपये किलो में देंगे. साथ में कलर टीवी भी देंगे. चावल खाना और टीवी देखना. चाहे तो टीवी देखते-देखते भी चावल खा सकते हो. हम इसपर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे." जनता के वाह वाह नामक मंत्र का उच्चारण कर रही है. ठीक वैसे ही जैसे अल्ताफ रजा के 'गाए' शेरों पर किसी सस्ते से बार में बैठे पियक्कड़ वाह वाह करते हैं. वित्तमंत्री जरूर खुश हुए होंगे. प्रधानमंत्री ने वित्तमंत्री को धन्यवाद देते हुए अपने हांथों से साइन की हुई चिट्ठी रवाना कर दी होगी. नेता गण खुश हो चुके होंगे. ये सोचते हुए कि; 'इस बार तो चुनाव हमी जीतेंगे.'

अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आ रहा है कि पक्के तौर पर कौन सी बात मानी जाय. पढे-लिखे लोगों को आजतक बताते आए हैं कि चुनाव वगैरह आने से मंहगाई बढ़ती है. लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है. नेता के सामने बड़े-बड़े अर्थशास्त्री फेल हो जाते हैं. नेता अर्थशास्त्री को चुनौती दे चुका है. जैसे कह रहा हो; "तुम्हारी औकात क्या जो तुम भारत के असली अर्थशास्त्र के बारे में कुछ लिख सको या बोल सको. तुम बेवकूफ हो. असल बात तो ये है कि चुनाव आने से चीजों के दाम, खासकर चावल का दाम घटता है. और ये क्या तुम ढोल पीटते रहते हो कि चावल की कमी हो गई है. कमी होती तो हम दो रूपये किलो में चावल उपलब्ध करा पाते?"

अर्थशास्त्री हैरान है. सोच रहा है; "फालतू में लोग सर पीटते रहते हैं कि किसानों के गेंहू, चावल को सही कीमतें नहीं मिल रही हैं. ज्ञानी लोग बताते हैं कि भारत का असली नागरिक गाँव में रहता है और खेती करता है. पूरे देश को खिलाता है और ख़ुद भूख से तड़पता रहता है. जब इस किसान को एक किलो चावल का चौदह रुपया मिलता है तो ये जल-भुन जाता है. कहता है पूरी कीमत नहीं मिली. लेकिन जब इसे दो रूपये में एक किलो चावल मिलता है तो इसका चेहरा खिल जाता है. ऐसे में कैसा अर्थ और कैसा अर्थशास्त्र?"

ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री किसकी तरफ़ देखे? नेता की तरफ़ देखने से क्या मिलेगा? नेता ने अपना अर्थशास्त्र उसे बढ़िया से समझा दिया है. अर्थशास्त्री को आशा है उस नेता से जो ख़ुद भी अर्थशास्त्री है. लेकिन अर्थशास्त्री अगर नेता बन जाए तो उसके अन्दर का अर्थशास्त्र वैसे ही पिघल कर निकल भागता है जैसे चावल का माड़.