सेलिंग वुवुज़ेला थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

"बट बट बट मिस्टर पवार..मिस्टर पवार, टेल अस टूनाइट ऑन दिस चैनल, ह्वाट इज राँग इन ओबेयिंग सुप्रीमकोर्ट ऑर्डर? आई मीन, इजंट इट रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ द गाव्मेंट टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी?" अरनब गोस्वामी ने अपने चिर परिचित अंदाज़ में शरद पवार से पूछा.

अरनब की बात सुनकर पवार बोले; "यू सी मिस्टर गोस्वामी, आई एम आन्स्वरेबल नॉट ओनली टू सुप्रीम कोर्ट बट आल्सो टू द इंटर्नेशनल कम्यूनिटी. आई एम आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ आई सी सी. इफ आई स्पेंड आल माई टाइम एक्ज्क्यूटिंग सुप्रीमकोर्ट ऑर्डर, ह्वेन विल आई वर्क फॉर आई सी सी? आल्सो, प्लीज नोट दैट जस्ट ऐज इट इज नॉट ईजी टू पनिश क्रिकेटर्स इन फिक्सिंग स्कैंडल्स, इट्स आल्सो नॉट ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट वन ट्वेंटी टू मिलियन बुबुज़ेला थ्रो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम".

इतना कहकर शरद पवार चुप हो गए.

बात यह थी कि टाइम्स नाऊ के प्राईम टाइम पर रोज की तरह पैनल डिस्कशन चल रहा था.

फ़ुटबाल वर्ल्डकप में वुवुज़ेला की अपार सफलता को देखते हुए और देशवासियों में खेल की भावना जागृत करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की आर्गेनाइजिंग कमिटी ने किसी विदेशी कंपनी से एक करोड़ बाईस लाख बुबुज़ेला इम्पोर्ट कर लिया था. स्टेडियम वगैरह के समय पर तैयार नहीं होने की वजह से और इन गेम्स में भ्रष्टाचार की बातों की वजह से आर्गेनाइजिंग कमिटी यह भूल गई कि उसे इम्पोर्ट किये गए बुबुज़ेला को बाज़ारों में किसी रिटेल चेन के थ्रू बेंचना भी था. एक रेलवे यार्ड में खुले में रखे गए ये बुबुज़ेला बरसात की वजह से वैसे ही सड़ रहे थे जैसे सरकार द्वारा खरीदा गया गेंहू. ऊपर से खुले में रखे जाने की वजह से कोई भी यार्ड से वुवुज़ेला की चोरी कर ले रहा था.

एक दिन पी आई एल के धंधे में माहिर किसी महापुरुष को याद आया कि सरकार को घेरने का यह सही समय था. सरकार की फजीहत तो होगी ही, फ्री में प्रचार भी मिलेगा. उसने न केवल इस बात पर शोर मचाया कि रेलवे यार्ड में इतनी बड़ी मात्रा में वुवुज़ेला सड़ रहे थे बल्कि उसने कुछ जासूसी की अपनी काबिलियत और कुछ आर टी आई के सहारे यह पता भी लगाया कि जहाँ एक बुबुज़ेला बाज़ार में चार रूपये में बिकता है वहीँ कॉमनवेल्थ गेम्स आर्गेनाइजिंग कमिटी ने विदेशी कंपनी को एक बुबुज़ेला के लिए तीन सौ नब्बे रूपये चालीस पैसे पेमेंट किये थे. ऊपर से इतना पैसा खर्च करने के बाद इम्पोर्ट किया गया पूरा कन्साइन्मेन्ट रेलवे यार्ड में सड़ रहा था.

उसने इन्ही बातों के ऊपर सुप्रीमकोर्ट में एक पी आई एल फ़ाइल कर दिया था.

पी आई एल की बात सुनकर टीवी न्यूज चैनल वालों की तो जैसे चांदी हो गई थी. पंद्रह दिन बीत गए थे और कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार का एक भी नया मुद्दा नहीं आया था. इन गेम्स के लिए खरीदे गए चार हज़ार रूपये प्रति रोल के टायलेट पेपर की बात अब तक पुरानी हो गई थी. बस फिर क्या था, सारे चैनल वाले एक बार फिर से कलमाडी और सरकार के पीछे पड़ गए थे.

पी आई एल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा कि क्यों नहीं खरीदे गए वुवुज़ेला देशवासियों को सार्वजानिक वितरण प्रणाली यानि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेंच दिए जाएँ? ऐसा करने से नुक्सान की भरपाई हो सकेगी. सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था.

सरकार ने एक ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया जो मीटिंग वगैरह करके बताएगा कि वुवुज़ेला के मामले में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए. ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई. जी ओ एम के हेड ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा; "ऐज उइ नो, सुप्रीमकोर्ट हैज आस्क्ड दा गभारमेंट टू फाईल आ रिप्लाई ईन दी मैटार ऑफ दीस वुवुज़ेला इम्पोर्ट केस."

जी ओ एम के एम मेंबर ने कहा; "माननीय सुप्रीमकोर्ट तो आजकल हर बात में सरकार को निर्देश दे रहे हैं. लगता है जैसे विधायिका की कोई इज्ज़त ही नहीं है. अभी हाल ही में ऑर्डर दिया कि सड़ता हुआ गेंहू गरीबों में बाँट देना चाहिए. अरे ऐसे कैसे बाँट दिया जाय?"

एक और मेंबर ने कहा; "बिलकुल. अरे सरकार का काम करने का अपना तरीका है कि नहीं? जब इच्छा हुई तब गेंहू गरीबों में बाँट दो. ऐसे सरकार चलती है क्या?"

हेड बोले; "बाट, उइ हैब टू टेक ए स्टांड. उइ उविल हैब टू रिप्लाई टू दा सुप्रीमकोर्ट. इट्स मैटार ऑफ ग्रेट इम्पार्टेंस."

एक मेंबर बोले; "वो तो है. वैसे भी सुप्रीमकोर्ट इस बात पर नाराज़ है कि कृषिमंत्री ने सड़ते हुए अनाज को गरीबों में बाँट देने की बात पर दो टूक जवाब दे दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते. अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट और नाराज हो गए तो सरकार की बड़ी बेइज्जती होगी."

सभी मेम्बर्स सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे शांत किया जाय? क्या जवाब दिया जाय? सरकार की नाक कैसे बचाई जाय?

तभी धीर-गंभीर श्वेत वस्त्र पहने चश्मा लगाये एक मेम्बर जो अपने ब्रेनवेव के लिए मशहूर हैं, ने कहा; "सी, ह्वाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लाई टू द आनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट वी आर रेडी टू सेल वुवुज़ेला थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बाई डूइंग दिस, वी विल बी एबिल टू नॉट ओनली सेव द गोवंमेंट्स फेस बट आल्सो न्यूट्रेलाइज द इफेक्ट्स ऑफ आवर इन-एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट राटिंग ग्रेन्स टू पूअर्स."

जी ओ एम के हेड ने पूछा; "बाट इयु बिलीभ, दीस वूड बी ए नाईस आईडिया टू डू दीस?"

उस मेंबर ने कहा; "प्लीज डोंट डाऊट माई आइडीयाज. हैड आई बीन फिनांस मिनिस्टर इन योर प्लेस, आई वूड हैव इंट्रोड्यूसड नक्सल काम्बैटिंग सेस बाई नाऊ एंड गाव्मेंट वूड हैव हैड ए न्यू अवेन्यू ऑफ इनकम."

उनकी बात का समर्थन करते हुए एक और मेंबर ने कहा; "आप सही कह रहे हैं. अरे जनता को अनाज नहीं देंगे तो कुछ तो देंगे जिससे उसका मन लगा रहे. और इसके लिए वुवुज़ेला से बढ़िया और क्या होगा? जनता कॉमनवेल्थ गेम्स में मैराथन देखेगी और वुवुज़ेला बजाएगी. उसका मन भी लगा रहेगा और सरकार को भी विरोध वगैरह से राहत मिलेगी."

दो दिन बाद सरकार ने सुप्रीमकोर्ट को जो रिप्लाई दिया उसमें लिखा था;

माननीय सुप्रीमकोर्ट को यह बताते हुए सरकार को प्रसन्नता हो रही हैं कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता से कॉमनवेल्थ गेम्स आर्गेनाइजिंग कमिटी द्वारा आयात किये गए वुवुज़ेला को आम जनता को सस्ते दरों पर बेंचने के लिए लिए तैयार है. सरकार ने यह फैसला भी किया है कि चूंकि आर्गेनाइजिंग कमिटी ने केवल एक करोड़ बाईस लाख वुवुज़ेला का आयात किया है और हमारे देश की आबादी देखते हुए यह संख्या बहुत कम है इसलिए सरकार करीब तीस करोड़ वुवुज़ेला और आयात करने का प्रस्ताव रखती है. इसके लिए जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर फ्लोट किये जायेंगे जिससे देश की जनता को पर्याप्त मात्रा में वुवुज़ेला उपलब्ध कराया जा सके. सरकार देश की जनता को सस्ते दरों पर वुवुज़ेला उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है.

देश की जनता वुवुज़ेला का इंतज़ार कर रही है. कहते हैं लगातार झुनझुना बजाते हुए लोग बोर भी हो जाते हैं.