दुर्योधन की डायरी - पेज १४०८

पुरस्कार अगर विवादास्पद न हों तो उनका महत्व घट जाता है. जिन पुरस्कारों पर विवाद न हो, ऐसे पुरस्कारों को लेने से लोग कतराने लगे हैं. कोई संस्था अगर पुरस्कार देना चाहे तो उसे पहले यह स्योर करना पड़ेगा कि पुरस्कार की वजह से विवाद पैदा होंगे ही. अगर पुरस्कार देने वाले ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसे पुरस्कारों को कोई हाथ नहीं लगाएगा.

परन्तु क्या ऐसी स्थिति हाल में बनी है? उत्तर है; "नहीं. ऐसा पांच हज़ार वर्षों से होता आया है."

क्या कहा आपने? विश्वास नहीं होता?

तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या...........? युवराज दुर्योधन की डायरी का यह पेज पढ़िए.

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फिर से वही किचकिच. फिर से वही झमेला. हर साल इस मौसम में एक न एक झमेला होता ही है. एक बार फिर से महाराज भरत पुरस्कारों पर विवाद हो गया. फिर से बयानबाजी. फिर से थू-थू. इस मौसम में हर साल अखबारों और टीवी न्यूज़ चैनलों को और कोई काम नहीं रहता. यह मौसम केवल भरत पुरस्कारों से उत्पन्न हुए विवादों के लिए रिजर्व रख छोड़ा है इन मीडिया वालों ने.

पिछले साल एक जन-नायक को भरत श्री से सम्मानित कर दिया गया था. बाद में पता चला कि वह तो हस्तिनापुर का नागरिक ही नहीं है. खोजबीन करने पर पता चला कि वह तो म्लेच्छ है. आर्यों के बीच में एक म्लेच्छ?

राजभवन की बड़ी छीछालेदर की थी इन मीडिया वालों ने. मीडिया वालों ने पूरे दो महीने मामले को गरमाए रखा. बाद में पता चला कि इस तथाकथित जननायक को जयद्रथ की वजह से 'भरत श्री' मिला था. पूछने पर जयद्रथ ने बताया कि एक बार इस आदमी ने आखेट के दौरान जयद्रथ के लिए नाच-गाने और मदिरा का प्रबंध किया था इसलिए जयद्रथ ने उसे जन-नायक बताकर 'भरत श्री' सम्मान दिलवा दिया था.

मैं कहता हूँ दिलवा दिया तो दिलवा दिया. इसमें क्या हाय-तौबा मचाना? एक ठो मानपत्र और शाल देने को लेकर इतना बड़ा झमेला खड़ा करना कहाँ की पत्रकारिता है?

इस साल एक बार फिर से वही झमेला. मामाश्री ने गंधार के एक व्यापारी को 'भरत भूषण' क्या दिलवा दिया पांडव और मीडिया वाले पीछे ही पड़ गए. कहते हैं इस व्यापारी के ऊपर हस्तिनापुर में कोर्ट केस चल रहा है फिर भी इसे भरत भूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया. मैं कहता हूँ कोर्ट केस ही तो चल रहा है. व्यापारी को सजा तो नहीं हुई है न. ऐसे में उसे पुरस्कार क्यों न दिए जाएँ? व्यापारी भी कुछ गलत नहीं कह रहा. बता रहा था कि वह हमेशा उज्बेकिस्तान में हस्तिनापुर के इंटरेस्ट की बात करता है. पांडवों का कहना है कि यह व्यापारी पूरी तरह से दलाल है. मैं कहता हूँ पुरस्कार ही तो दिया है. थोड़े न हस्तिनापुर उठाकर इस व्यापारी को दे दिया गया है.

हर तरफ से राजमहल पर अटैक हो रहा है. मीडिया की तरफ से. पांडवों की तरफ से. बुद्धिजीवियों की तरफ से.

कई बुद्धिजीवी इस बात से नाराज़ हैं कि पिताश्री के केशसज्जा करने वाले को 'भरत श्री' से सम्मानित कर दिया गया. साथ ही पिताश्री के उदररोग की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को 'भरत भूषण' से नवाज़ा गया. मैं पूछता हूँ इसमें बुराई ही क्या है? पुरस्कार क्या पिताश्री से बड़े हैं?

कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि माताश्री की आँखों के लिए पट्टी की सिलाई करने वाले दरजी को कैसे 'भरत श्री' से नवाजा जा सकता है? एक पत्रकार ने अपने चैनल पर यह मुद्दा उठा रखा है कि दुशासन जिस पान दूकान पर पान खाता है उसके मालिक को व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए 'भरत श्री' से सम्मानित कर दिया गया है और अपने नृत्य से जयद्रथ का मनोरंजन करने वाली नर्तकी को कला में उसके योगदान के लिए 'भरत श्री' प्रदान कर दिया गया है.

मैं कहता हूँ राजमहल का पुरस्कार है तो राजमहल की चमचागीरी करने वालों को नहीं मिलेगा तो क्या पांडवों की चमचागीरी करने वालों को मिलेगा? आखिर किसी न किसी को तो पुरस्कार देना ही है. इन्हें मिल गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा?

और फिर ऐसा क्या पहली बार हुआ है? काका श्री पांडु ने भी तो उस चिकित्सक को 'भरत भूषण' से सम्मानित किया था जिसने उनके पाँव के छालों की चिकित्सा की थी.

हर साल वही-वही बातें. वही-वही पैनल डिस्कशन. फिर से वही मांगें कि इन पुरस्कारों के लिए चयन का नया सिद्धांत बनाया जाय. नए लोगों को कमिटी में रखा जाय. मैं कहता हूँ क्या करेंगे नए लोग कमिटी में आकर? वे अपनी राय ही तो दे सकते हैं. आखिर में पुरस्कृत लोगों की लिस्ट को मेरे हाथ के नीचे से ही तो गुजरना है. मैं जो चाहूँगा आखिर होना तो वही है. लेकिन ये बुद्धिजीवी, पत्रकार वगैरह कुछ समझते ही नहीं. सिस्टम को ठीक करने की डिमांड का नाटक करते रहते हैं.

एक तरह से देखा जाय तो ठीक ही है. ऐसे पैनल डिस्कशन से यह भ्रम बना रहता है कि हस्तिनापुर में सिस्टम को ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है. बातें की जा रही हैं तो एक दिन सिस्टम में बदलाव भी आएगा. एक टीवी चैनल ने तो पैनल डिस्कशन के लिए मुझे भी इनवाईट किया है. मैंने तो सोच लिया है कि टीवी पर सिस्टम में बदलाव की बातें बोलकर विवादों को एक साल के लिए शांत कर दूंगा. उसके बाद भी अगर मामला गरमाया रहा तो पितामह की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन करवा देना श्रेयस्कर रहेगा. एक बार कमीशन गठित हो गया तो फिर दस साल तो ऐसे ही खिंच जायेंगे.

वैसे भी पुरस्कार हैं तो विवाद है. विवाद न हो तो पुरस्कार दो कौड़ी का.